तस्वीरमा देखिने व्यक्ति कुनै चानचुने मानिस होइनन् । उनी माननीय सभासद एवं नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित कर्ण हुन् ।
कर्णलाई यसरी बिद्रूप बनाएर बेइज्यती गर्ने काम कुनै विपक्षी दल वा असन्तुष्ट जनताले गरेका होइनन् । उनलाई विप्लव समूहका माओवादी कार्यकर्ताले पनि यसो गरेका होइनन् ।
बरु, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा बताउने कांग्रेसबाटै दीक्षित नेविसंघका कार्यकर्ताले आफ्ना नेतामाथि यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेका हुन् । कांग्रेसको ६० वर्षे लोकतन्त्रको अभ्यासअन्तरगत भएको हो यो घटना ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष एवं सभासद कर्णलाई आफ्नै कार्यकर्ताले कालोमोसो दलेर जुत्ताको माला लगाएका हुन् । उनले संविधान नबनाएको झोंकमा कसैले जनकारवाही गरेको होइन । यो नितान्त आर्थिक लेनदेनको कुरालाई लिएर भएको यो घीनलाग्दो घटना पनि हो ।
पदमा लोभ गर्दाको परिणाम
पद भनेपछि छाड्नै हुँदैन भन्ने शिक्षा सुशील कोइरालाले नै सिकाएकै छन् । कोइराला पक्षका कर्णले पनि सभासद भएपछि नेविसंघको अध्यक्ष पदमा लिसोजस्तै टाँसिने काम गरे । उनले न संगठनको अधिवेशन गरे, न त अरुलाई नै नेतृत्व हस्तान्तरण गरे ।
यही क्रममा नेविसंघका कार्यकर्ताले कर्णको घरैमा गएर उनीमाथि आक्रमण गरे, कालोमसी दले, जुत्ताको माला भिराएर सडकमा निकाले । उनीहरुको आरोप छ कि कर्णले संगठनभित्रै पैसा खाने गरेकाले यसो गरिएको हो ।
यसरी भयो आक्रमण
हाँडीगाउँस्थित कर्णकै निवासमा पुगेका कार्यकर्ताले उनको अनुहारमा कालो मसी दलेका थिए । घटनापछि अनुहारमा कालोमसी र हातमा जुत्ताको माला लिएको अवस्थामा कर्णको तस्वीरसमेत खिचेर कार्यकर्ताले सार्वजनिक गरेका छन् ।
सभासद कर्णले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै खुकुरी र रड बोकेर आएका नेविसंघकै कार्यकर्ताले शरीरमा कालोमसी छर्केर भागेको बताएका छन् । ‘उनीहरु खुकुरी र रड लिएर आएका थिए, त्यसबाट उम्कन सफल भएँ’ सभासद कर्णले-‘तर उनीहरुले कालोमसीजस्तो चिज छर्केर गए ।’
विवादको कारण पैसा
उनीहरुले आफूसँग पैसा मागेको र आफूले दिन सक्दिँन भन्दा घरमै आएर आक्रमण गरेको उनले बताए । तर, नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षले भने कर्णले कार्यकर्ताबाट पैसा खाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ क्याम्पस चाँगुनारायणमा खगेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको इकाइ कमिटीलाई कर्णले भंग गरेका थिए । कार्कीको ठाउँमा अध्यक्ष कर्णले भुवन भट्टको नेतृत्वका अर्को कमिटी बनाएका थिए ।
भट्टबाट पैसा खाएर कर्णले कार्कीको कमिटी भंग गरेको उनीमाथि असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । कर्णले अरु ठाउँमा पनी यसैगरी पैसा खाएर कमिटी भंग गर्ने र आफ्ना मान्छे ल्याउने गरेको आरोप आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ । तिनै असन्तुष्ट कार्यकर्ताले कर्णलाई मसी दलेको बताइएको छ ।
आफूले आक्रमणकारीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको सभासद कर्णले  बताए । कर्णले आफ्ना प्रतिद्वन्दी नेविसंघ नेता कुन्दन काफ्लेको नाममा समेत प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।
नेविसंघका नेता कुन्दनले भने यो घटना असन्तुष्ट कार्यकर्ताबाटै भएको हुन सक्ने भन्दै कर्णलाई सभासद र नेविसंघको अध्यक्ष पदबाटै हटाइनुपर्ने माग गरे ।
कुरी कुरी !
आफ्नै पार्टीका नेता एवं सभादले गल्ती गरेको भए उनीमाथि कारवाही गर्ने लोकतान्त्रिक एवं कानूनी विधि यही हो त ?
लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको दाबी गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताले यसमा के जवाफ देलान् ?
यो घटनाले ……लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने आहानको चरितार्थ गराएको छ । कांग्रेस पार्टीभित्रको झगडा अब फौजदारी कानून अन्तरगत प्रहरी कार्यालयमा पुगेको छ । अब यसले फेरि प्रहरीमा भनसुन र राजनीतिक दबावको रुप लिनेछ ।

अनलाइनखबर बाट

एजेन्सी ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्यानको खतरा भएको भारतीय मिडियाले खुलासा गरेका छन । दिल्ली पुलिसको खुफिया दस्तावेजका अनुसार, प्रधानमन्त्री मोदीलाई पहिलो पटक कट्टर दक्षिणपन्थी संगठनबाट ज्यानको खतरा भएको जनाइएको छ ।

दस्ताबेजमा मोदीलाई मुस्लिमहरुलाई आफुतिर आकर्षित गरेकोले दक्षिणपन्थी संगठन रिसाएको बताइएको छ । खुफिया एजेन्सीले यसको लागि अलर्ट जारी गरेको छ ।

दिल्ली पुलिसले योग दिवसको अवसरमा मोदीको लागि विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गरेको थियो ।

मोदीलाई अहिलेसम्म ४० आतंकवादी संगठनबाट धम्की आएको बताइएको छ ।

काठमाडौं- संविधानसभा बैठकमा संविधानको पहिलो मस्यौदा पेश भएको छ। मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले मस्यौदा पेश गरेका छन्। यस पछि मस्यौदा जनताको सुझावको लागि सार्वजनिक गरिने छ।
यो संविधानसभा सफल हुन्छ भन्ने खुसीको प्रारम्भ भएको सिटौलाले बताए। मस्यौदा पेश गर्ना साथ मधेसी दलका सभासदले वेलमा पुगेर संविधानको मस्यौदा च्यातेका छन्। संविधानसभाको अर्को बैठक बिहिबार बस्ने छ।

सहमति विपरित संविधानको मस्यौदा तयार भएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अहिले सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । सहमतिको प्रयास लम्बिएपछि संविधानसभाको बैठक ९ बजेका लागि सारिएको छ ।
एमाओवादी एक नेताका अनुसार कांग्रेस र एमाले मस्यौदा सच्याउन तयार नभए आफूहरुले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना कम छ । १६ बुँदे सहमति, संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिले गरेको सहमति र अघिल्ल्लो संविधानसभाले गरेको सहमतिबाट समेत पछि हटेर मस्यौदा बनेको उनले बताए ।
एमाओवादीले फरक प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ । साथै उनले मोर्चामा आवद्ध १४ दलसँग छलफल गरेर संयुक्त फरक मत तयार पारेको छ ।
अनलाइनखबर बाट

चार राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा ८ वटा प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन पछि तय गरिने भनिए पनि संविधान मस्यौदा समितिले ८ प्रदेशको मूलभूत खाका तयार पारेको छ ।

समितिले आइतबार पारित गरेको मस्यौदा अनुसार अब देशभरिका ८ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीहरुको कुल संख्या १६० भन्दा बढी हुने छैन ।

यसरी बन्ने भो ८ प्रदेशको संरचना

कुल ३७ भाग र २९६ धारा रहेको प्रस्तावित संविधानको भाग १६ मा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको प्रावधान राखिएको छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुने छ भने यसको सदस्य संख्या न्यूनमत २१ देखि अधिकतम ४२ जनासम्म हुनेछ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर ब्यवसायीको दबाबका बाबजुद असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा ‘फ्री भिसा,फ्री टिकट’ ब्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।

बुधवार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गरी २१ गतेदेखि यी सात मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकट अनिवार्य गरेको छ ।

जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, कुबेत र मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा, आउनेजाने हवाई टिकटको खर्च ब्यहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै पनि खर्च नकटाउने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो ब्यवस्था असार २१ गतेदेखि लागू हुने बोर्डको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले यो निर्णयबाट माग घट्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत शीर्ष नेतासँग निर्णय फिर्ताको लविङ गरिरहेका छन् । असार १७ गते हुने वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको चुनावी मुद्दा नै ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ हुने भएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।,,

अनलाइनखबर बाट
अरुण बराल /टिप्पणी
 अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यसैसाता भनेका छन् कि अमेरिकी नागरिकहरुको डीएनएमै नश्लवाद छ । तर, नेपाली नेताको चाँहि डीएनमै ‘भ्रष्टाचार’ रहेको प्रमाण भीआइपीको सुविधा बढाउने विधेयकले दिएको छ ।
भूकम्पमा हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको छ, दशौं हजार घाइते भएका छन्, लाखौं जनता घरबारविहीन भएका छन् । मुलुकमा पैसा नभएकाले महंगो खर्चमा दातालाई बोलाएर सिंगै मुलुक मगन्ते बन्नु परिरहेको छ । यस्तो बेलामा भीआइपीको सुविधा बढाउने कालो विधेयक कसले ल्यायो होला ? को होला हजुर, यस्तो जनविरोधी नीतिको महान सर्जक ?

मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले हुँदैन भन्दाभन्दै गृहमन्त्रालयले यस्तो विधेयक अघि बढाएको भनिएको छ, के वामदेव गौतम नै हुन् त गरीब देशका नेतालाई धनी बनाउन खोज्ने कम्युनिष्ट नेता ? के यही हो त एमालेको देखिने र सुनिनेखालको बहुदलीय जनवाद ? यो चानचुने एवं कम गम्भीर प्रश्न होइन आम नेपालीका लागि ।
पञ्चायतकालको अन्त्यपछि चप्पल लगाएर सिंहदरबार पसेका नेताहरुमा अझैसम्म पनि जनउत्तरदायी चरित्रको विकास हुन सकेको छैन र यिनीहरु मौका पाउनासाथ देशको ढुकुटीमा रजाइँ गर्न थालिहाल्छन् भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ यो विलासी विधेयक ।
मान्छे मरेका बेलामा त यसरी नेताहरुले खानै खोज्छन् र देशलाई लुट्ने योजना बनाउँछन् भने यिनीहरु सुध्रिएलान् र अब देशको पुनर्निर्माण होला, नवनिर्माण होला भनेर आशा गर्नु भनेको आफैंलाई मूर्ख बन्न सहयोग पुर्‍याउनुमात्र हो ।
नेपालमा अहिलेको यही नेतृत्वबाट देश उँभो लाग्ने होइन, झनै रसातलतिर भासिने प्रष्ट देखिएको छ । विदेशी दाताले बरु पत्याउलान्, तर, नेपाली जनताले पत्याउने व्यवहार नेताहरुले देखाउन सकेनन् । भूकम्पपछि नेताहरु झन नांगिएका छन् । यो कुनै आक्रोश होइन, मुलुकको यथार्थ हो । नेताहरुले जनतालाई जे गरे पनि हुने रैती सम्झिइरहेका छन् ।
भूकम्पको धक्कापछि पनि नेताहरु सुध्रिएका छैनन् । यिनीहरुको डीएनएमै लुट र भ्रष्टाचारले जरा गाढेको छ । यसलाई शिद्ध गर्ने केही स्वयंसिद्ध प्रमाणहरु नै पेश गर्न सकिन्छ :
प्रमाण नम्बर एक
अहिले देशमा भूकम्पपीडितका लागि ठूलो रकम चाहिएको छ । यस्तो बेलामा राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको भीआइपीहरुको खर्च कटौती हो । अनावश्यक खर्चहरु घटाउने र कम सुविधा लिएर नेताहरुले देशका लागि योगदान गर्ने बेला हो यो ।
धेरैले अनुमान गरेका थिए कि यस्तोबेलामा शासकहरुले आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नेछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वमन्त्री एवं बहालवाला मन्त्रीहरुले आफ्नो खर्च घटाउनेछन् र जनतालाई यो सन्देश दिनेछन् कि हामीले यसरी खर्च कटौती गरेका छौं, अब हामीलाई पत्याउनोस् र प्रधानमन्त्री कोषमा योगदान गर्नोस् । तर, सती र भीमसेनले सरापेको देशमा उल्टो भयो ।
नेताहरुले खर्च कटौती गर्नुको साटो उल्टै भीआइपीहरुलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट विलासी सुविधा प्रदान गर्ने विधेयक पो बनाए ।
समयले मागेको थियो, सुविधा र खर्च कटौती, तर एमाले उपाध्यक्ष वामदेवको नेतृत्वमा रहेको गृहमन्त्रालयले उल्टो काम गर्‍यो ।
हाम्रा नेता र प्रशासकको बुद्धि सुल्टो घुम्दैन र जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न अब अन्त कहाँ जानु ?
यो घटना हाम्रा नेताहरुको सामान्य भूल होइन, नेपाली जनतामाथि गर्न खोजिएको ठूलो अपराध हो । राष्ट्रिय अपराधको उद्योग हो यो । भलै यसलाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएका छन् ।
प्रमाण नम्बर दुई
भूकम्प पीडितहरुका लागि किनिएको राहतमा शहरी विकास मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा घोटाला गर्‍यो । कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयमार्फत् त्रिपाल किन्दा होस् या किनिएका त्रिपालहरु बाँड्दा, यसमा धेरै ठूलो हिनामिना भएको छ । तैपनि कसैमाथि कारवाही भएन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्छु भनेका थिए, अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचारीले जेल जानुपरेन । छिमेकी मुलुक चीनमा यसरी जनताको छातीमा गीर खेल्नेले मृत्युदण्ड पाइसक्थ्यो । तर, नेपालमा त राहतको जस्तापाता भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजीनामा दिनेहरुलाई कृषि विकास बैंकको सल्लाहकार समितिमा राखिएको छ । दण्ड त अर्को लोकमा मात्रै होला ।
राहतमा भ्रष्टाचार गर्ने, जस्तापाता र त्रिपाल लुटेर रातारात पैसा कमाउनेहरु सरकारको संरक्षणमा छन् । यस्ताले अब देश निर्माण गर्छन् भनेर पत्याउने कोही छ भने ऊ मूर्ख मात्रै हुनेछ ।
अहिले असार लागेको छ, भ्रष्टाचारीहरु फेरि सडकमा ग्राबेल गर्दैछन् र विगतमा जस्तै बजेट सक्ने र पैसा कमाउने आफ्नो नियमित कर्ममा लागिरहेका छन् । महाविपत्ति गाउँका जनतालाई मात्रै आएजस्तो भइरहेको छ । दुईसय मीटर बाटो बनाउँदा कमिसन खाने देशमा गुजरात र सिचुआन बनाउने गफ भइरहेको छ ।
प्रमाण नम्बर ३
कार्यपालिका भ्रष्ट भयो भने त्यसलाई समाउने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या अख्तियारलगायतका संरचनाहरु छन् । तर, यतिबेला अख्तियार केही खरदारलाई समातेर बसेको छ । अख्तियारकै अधिकारी भ्रष्टाचारीसँग सेटिङ मिलाएर हिँडेको चियापसलदेखि सिंहदरबारसम्म सुन्न पाइन्छ । सुन्नेका कान गलत हुन् या ती निकाय नै गलत हुन् राम जाने ।
त्रिपाल र जस्ताको अनियमितताबारे संसदीय समितिले बैठक बोलाउँछ, त्यहाँ अण्डा, केराको खाजा खाइन्छ र एउटा औपचारिक निर्णय गरेपछि बैठक सकिन्छ । बैठक बस्दा राज्यलाई थपिने व्ययभारबाहेक संसदले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन । संसदको पसल बन्द गरेर अध्यादेशबाट रणनीतिक महत्वको कानून ल्याइन्छ, सांसदहरु जुम्रा मारेर बस्छन् ।
भ्रष्टाचार गर्ने, अनुगमन गर्ने र दण्ड दिने तीनवटै निकायमा भागशान्ति जयनेपाल गर्ने र रिटायर्डपछि पनि तीनपुस्ताको जोहो गर्न खोज्ने यी निकाय र त्यसमा बसेका नेतृत्वजनले देश बनाउँछन् भन्दा कसले पत्याउला ? के तपाई पत्याउनुहुन्छ ?
प्रमाण नम्बर ४
राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार, सरकार र व्यवस्थापिकासमेत मतिभ्रष्ट भएका बेला जनताले आशा गर्ने अर्को निकाय भनेको अदालत हो । तर, अहिले नेपालका अदालतहरुमा मालपोत र नापी कार्यालयमा जस्तै दिउँसो घुसखोरी चल्न थालेको छ ।
हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत सोझो मानिसले समेत थाहा पाउने गरी राणाकालीन फैसला सुनाउन थालेको छ ।
गणतन्त्रले जनताका नाममा ल्याएको पूर्वराजा वीरेन्द्रको अपुताली सम्पत्ति पूर्वराजपरिवारकै नाममा फिर्ता गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य घटना होइन । यो छानविन र अनुसन्धानको विषय हो । यो महाअभियोगसमेत लाग्न सक्ने सम्वेदनशील घटना हो ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि खिल्ली उडाउँदै गरिएको यस्तो गणतन्त्रविरोधी फैसलाका कारण अब न्यायालय भष्ट्राचारलाई रोक्ने होइन, भ्रष्टलाई लाइसेन्स दिने संस्थामा फेरिन थालेको स्पष्टै छ ।
यो अवस्थामा अब यिनै सारथीहरुबाट यो देश बनिएला, सुधार होला र भावी पुस्ताका लागि बस्न लायक ठाउँ बन्ला भनेर कसरी आशा र अपेक्षा गर्ने ? जवाफ दिने काम वामदेव गौतमको हो । वरिपरि भ्रष्टहरुबाट घेरिएर जोगी हुँ भन्दै बसेका सुशील कोइरालाको हो । र, ठूलामाछा समात्छु भन्दै सिद्रासमेत समाउन छाडेका लोकमानसिंह कार्कीहरुको पनि हो । भावी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराहरुको हो । र, यसको जवाफ दिने दायित्व सत्तापक्षले देश लुट्दा पनि फड्के किनारामा हस्ताक्षर गरेर मौन बसेका विपक्षी नेता प्रचण्डको पनि हो ।

त्रिपाल खरिदमा मन्त्रालय चेपुवामा पर्‍योः मन्त्री खड्का

नारायण खड्का print

• GET NEWS ALERTS

मापदण्ड विपरितका भवनको छानबिन हुन्छ